7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी, प्रत्येक को तीन सौगात मिलेगी

15 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक
मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है इस बैठक के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. इस दिन प्रधानमंत्री डीए और डीआर बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले एक मार्च को कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी.

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जाएगा. हालांकि सरकार ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 मार्च 2023 को कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और पेंशनरों की बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है। साथ ही जनवरी और फरवरी माह का पैसा एरियर के साथ खाते में आएगा।

18 महीने के बकाया डीए पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों के 18 माह के डीए एरियर का मामला अभी भी लंबित है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रुके हुए डीए के भुगतान की मांग कर रहे हैं. उम्मीद है कि सरकार इसे हल करने के लिए बीच का रास्ता निकाल सकती है। इसका कर्मचारियों को बंपर फायदा माना जा रहा है।

दरअसल, जनवरी 2020 से जून 2021 तक पिछले 18 महीने का डीए अभी भी बकाया है. कोरोना वायरस महामारी के कारण डीए बकाया की तीन किश्तों को 1 जनवरी 2022, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। जुलाई 2021 में सरकार ने महंगाई भत्ता बहाल किया। हालांकि, कर्मचारियों को तीन बकाया किश्तें नहीं दी गईं, जिनका भुगतान पिछले 18 महीनों से नहीं किया गया था।

 
कर्मचारी संगठनों (7वां वेतन आयोग) की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार बीच का रास्ता निकाल सकती है और एक मुश्त राशि की घोषणा कर सकती है. ऐसा हुआ तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख रुपए तक आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र अपने कर्मचारियों के लिए आठ किश्तों में डीए बकाया जारी कर सकता है।

फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर में संशोधन का मामला भी तेज है। केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसलिए सरकार केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में संशोधन या बढ़ोतरी पर बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 फीसदी का फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रुपये से बढ़ाकर 3.68 रुपये कर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार ने मांग मान ली तो केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में जबरदस्त इजाफा किया जाएगा।

 
आखिरी बार फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था। उसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू किया गया था। उस समय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,0 रुपये कर दिया गया था जबकि उच्चतम स्तर को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था। अब सरकार इस साल फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है।