7th Pay Commission: पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अप्रैल को होगी

7th Pay Commission: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (महंगाई भत्ता) देने की याचिका पर सुनवाई की है. मामले में अगली सुनवाई सोमवार अप्रैल को होगी इस बीच, डीए बढ़ोतरी को लेकर राजधानी के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन चल रहा है. अस्थाई कर्मियों के अलावा डीए बकाया को केंद्र सरकार की दर से नियमित करने और रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन जारी है.

डीए बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रपति से मिलना संभव नहीं है और इसलिए प्रतिनियुक्ति ई-मेल से दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों की प्रतिनियुक्ति आज उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ को सौंपी जानी है। उनके बाहर होने के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मंत्रालय में भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर्नाटक में हैं, लेकिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार आज जंतर-मंतर पर धरना देने वाले हैं.

हाईकोर्ट में क्या हुआ
इस बीच डीए के मसले पर हाईकोर्ट पहले ही कार्रवाई कर चुका है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने राज्य को अप्रैल तक श्रमिकों से बातचीत करने का निर्देश दिया है कोर्ट के आदेश के मुताबिक कर्मचारी संघ की ओर से तीन लोग सरकार से बातचीत करेंगे.

हाईकोर्ट ने सलाह दी
मुख्य सचिव, वित्त सचिव सहित जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सकारात्मक समाधान निकालने के लिए कर्मचारी संगठन से बात करनी चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने राज्य को निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की सलाह थी, “कर्मचारी बार-बार हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकारी कार्रवाई की जरूरत है।'