7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी, 4 फीसदी बढ़ा डीए!
7th Pay Commission अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जल्द ही आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आपके खाते में मोटी रकम आने वाली है। दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए बढ़ोतरी) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर बढ़ोतरी) को बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका डीए और डीए में बढ़ोतरी का इंतजार खत्म होने वाला है।
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने का फैसला किया है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि सरकार इसी सप्ताह इसकी घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारियों की पेंशन में काफी इजाफा होगा।
महंगाई भत्ता 38 से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जाएगा
केंद्रीय कर्मचारियों (सातवां वेतन आयोग) को फिलहाल 38 फीसदी की दर से डीए दिया जा रहा है. अगर इसे 4 फीसदी बढ़ाया जाए तो यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। उसके बाद 18,000 रुपये के मूल वेतन भोगियों के लिए वार्षिक महंगाई भत्ता बढ़कर 90,720 रुपये हो जाएगा। मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात करें तो वेतन में 720 रुपये प्रति माह और 8,640 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि होगी। 56,900 रुपये प्रति माह के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में 2,276 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी. यानी सालाना आधार पर सैलरी में 27,312 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
- न्यूनतम मूल वेतन की गणना 18,0 रुपये
- कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है
- नया महंगाई भत्ता (42%) रु. 7560/माह
- अभी तक महंगाई भत्ता (38%) रु. 6840/माह
- कितना बढ़ा महंगाई भत्ता 7560-6840 = 720 रुपये/माह
- वार्षिक वेतन में वृद्धि 720X12 = रु
- अधिकतम मूल वेतन की गणना रु
- कर्मचारी का मूल वेतन 56900 रुपये
- नया महंगाई भत्ता (42%) रु. 23898/माह
- अभी तक महंगाई भत्ता (38%) रु. 21622/माह
- कितना बढ़ा महंगाई भत्ता 23898-21622=2276 रुपये/माह
- वार्षिक वेतन में वृद्धि 2276X12= रु
लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा
आपको बता दें कि देश के करोड़ों कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे 65 लाख कर्मचारियों और 48 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके बाद एक जुलाई 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एक बार फिर बढ़ाया जाएगा।