Agri Loan: राज्य के सभी किसानों को सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज के अल्पावधि फसली ऋण मिलेगा
Kisano Ko Bina Byaj Ke Loan : देश में किसानों को कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार द्वारा कम दरों पर अल्पावधि फसल ऋण प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार अब राज्य के सभी किसानों को सहकारी बैंकों से बिना ब्याज (0%) का फसली ऋण उपलब्ध कराने जा रही है। इस संबंध में राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने विधानसभा को सूचित किया कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.
सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. फसली ऋण उन किसानों को भी दिया जा रहा है जिन्होंने अपना पूरा ऋण जमा कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 11 अगस्त 2020 को आदेश जारी किया जा चुका है.
कृषि में निवेश के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को कम दरों पर अल्पावधि फसली ऋण प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है।
किसानों को एक लाख 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा
प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में एक सदस्य द्वारा उठाए गए पूरक प्रश्न के जवाब में सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019-2 में डिफाल्टर किसानों को कोई ऋण नहीं दिया गया. योजना में अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। फसली ऋण उन किसानों को भी दिया जा रहा है जिन्होंने अपना पूरा ऋण जमा कर दिया है।
राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट 2023-24 में किसानों को 22,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई और दुकानों में सहकारी बैंकों के माध्यम से 150,000 परिवारों को 3,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा।
किसानों को इस साल 22,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा
उदयलाल आंजना ने कहा कि राज्य में किसानों को 2023-24 में 22 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई और दुकानों में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख परिवारों को 3,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा।
इससे पहले सहकारिता मंत्री ने विधायक श्री गोपीचंद मीणा के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भीलवाड़ा जिले के भीलवाड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने 2017-18 में 1 लाख 02 हजार 807 किसानों को, 2018 में 77 हजार 911 किसानों को ऋण प्रदान किया है- 19. वर्ष 2019-20 में 1 लाख 42 किसानों, 2020-21 में 1 लाख 21 हजार 221 किसानों तथा 2021-2 में 1 लाख 27 हजार 618 किसानों को अल्पावधि फसली ऋण वितरित किया गया.
राजस्थान अब किसानों की जमीन नीलाम नहीं करेगा
किसान कर्जमाफी का मुद्दा आगामी चुनावों में कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। लिहाजा अब गहलोत सरकार ने राज्य में छोटे किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है. इसके लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि कृषक ऋण राहत आयोग का गठन शीघ्र किया जायेगा. किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए 'राजस्थान किसान ऋण राहत अधिनियम' बनाया जाएगा।