Cold Storage Business : कोल्ड स्टोर बनाने में ये सरकार दे रही सब्सिडी... फल-सब्जियां नहीं होंगी खराब, होगी बंपर कमाई!

 
Cold Storage Subsidy: राज्य सरकारें किसानों के हित के लिए हर संभव कदम उठाने का प्रयास कर रही हैं. किसानों को उनकी खराब हुई फसल का सही दाम मिले। किसानों को सब्सिडी पर उपकरण भी दिए जाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित हर सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएँ लागू की जाती हैं। बिहार सरकार ने अब किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है। जो किसान गांव में कारोबार करने की योजना बना रहे हैं और मोटी कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ऐसे किसानों को भारी सब्सिडी दे रही है।

बिहार में कोल्ड स्टोर खोलने के लिए सब्सिडी
बिहार सरकार के कृषि विभाग के उद्यानिकी निदेशालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार करने का सुनहरा मौका दिया है. एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत कोल्ड स्टोरेज इकाईयों (टाइप-2) की आने वाली लागत पर व्यक्तिगत कृषकों/उद्यमियों को अधिकतम 50 प्रतिशत एवं एफपीओ/एफपीसी को अधिकतम 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

तो लागत आती है
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार के अनुसार कोल्ड स्टोरेज इकाई (टाइप-2) के निर्माण की अधिकतम लागत 10,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। पूरी लागत पर 50 फीसदी या 5000 रुपए प्रति किसान तक की सब्सिडी दी जाती है। एफपीओ और एफसीओ को 7,500 रुपये की 75 फीसदी सब्सिडी दी जाती है।

यहां तुरंत आवेदन करें
जो बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत सभी जरूरी दस्तावेज हैं। वे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उद्यानिकी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. स्थानीय स्तर पर जानकारी की आवश्यकता होने पर जिला उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में सहायक निदेशक से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।