DigiClaim: फसल बीमा कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम, DigiClaim से किसानों ने चुकाए 1260 करोड़ रुपए
नई दिल्ली: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा राज्यों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दावों का भुगतान अब स्वचालित हो गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के डिजिटल दावा निपटान मॉड्यूल डिजीक्लेम का शुभारंभ किया। तोमर ने बटन दबाया और इन छह राज्यों में बीमित किसानों को 1,260.35 करोड़ रुपये के बीमा दावों का भुगतान किया।
डिजिक्लेम से किसानों को फायदा होगा
फसल बीमा दावों को लेकर कंपनियों की मनमानी से परेशान किसानों को अब कुछ राहत मिलने की संभावना है। फसल बीमा के दावों का भुगतान अब डिजिटल तरीके से होगा।
तोमर ने कहा कि डिजिक्लेम के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक नया जॉनर शुरू किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकारों को पारदर्शिता के साथ सुविधा वाले दावे प्राप्त हों. इस नवाचार के साथ, दावों का वितरण अब प्रारंभिक चरण में 6 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के संबंधित किसानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत की सबसे बड़ी योजना है, जो प्राकृतिक परिस्थितियों पर आधारित है। पिछले छह साल से चल रही इस योजना के तहत अब तक बीमित किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे के रूप में 1.32 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के लिए शिकायत पोर्टल बनाया गया है, जिसका लाभ मिल रहा है। पोर्टल को पूरे देश में रोल आउट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों, राज्य सरकारों और किसानों के बीच समन्वय बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्य अब लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने की ओर बढ़ रहे हैं।