हरियाणा में 15 मई से पहले धान की पनीरी और 15 जून से पहले धान की रोपाई कि तो कार्यवाही के साथ नष्ट होगी फसल, कृषि विभाग ने जारी की सख्त चेतावनी
गोहाना और आसपास के क्षेत्रों में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए कृषि विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की है। हरियाणा और पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वॉटर एक्ट 2009 के तहत भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए धान की रोपाई और नर्सरी (पनीरी) तैयार करने की समय सीमा तय कर दी गई है। नए आदेशों के अनुसार, कोई भी किसान 15 मई से पहले धान की नर्सरी नहीं बो सकेगा और 15 जून से पहले खेतों में धान की रोपाई करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई किसान इन तय तिथियों से पहले धान की बिजाई या रोपाई करता हुआ पाया गया, तो अधिकारियों को उसकी फसल नष्ट करने का पूरा अधिकार होगा। ऐसे में किसानों को किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तय समय सीमा के भीतर ही धान की खेती का काम शुरू करने की सलाह दी गई है।
गोहाना कृषि विभाग के एसडीओ राजेन्द्र सिंह मेहरा ने इस कानून की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समय से पहले धान की खेती शुरू करने से भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। भीषण गर्मी और तेज वाष्पीकरण के कारण जमीन का पानी तेजी से नीचे जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ा संकट है। इसी खतरे को देखते हुए 2009 का यह जल संरक्षण कानून सख्ती से लागू किया जा रहा है।
एसडीओ मेहरा ने किसानों से अपील की है कि वे जल संरक्षण के इस महाभियान में प्रशासन का सहयोग करें। पानी बचाना केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। समय पर रोपाई करने से न केवल पानी की बचत होती है, बल्कि मानसून के आगमन के साथ फसल का विकास भी बेहतर तरीके से होता है।
राज्य सरकार धान की खेती में पानी बचाने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है। जो किसान धान की बजाय सीधी बिजाई (DSR तकनीक) का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 4000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा, 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत धान की जगह मक्का, बाजरा या कपास जैसी कम पानी वाली फसलें उगाने पर किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी दिया जा रहा है। कृषि विभाग चाहता है कि किसान इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।