हरियाणा के छात्रों को बड़ी राहत: मुफ्त किताबों के लिए 45.05 करोड़ मंजूर

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 45.05 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इससे राज्य के लाखों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

चंडीगढ़ हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी क्रम में, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) की बैठक में वित्त वर्ष 2026–27 हेतु “मुफ्त पाठ्यपुस्तकें” मद के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कुल 45.05 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए परिषद के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा  की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की बैठक 29 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार चयनित फर्मों को पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण एवं आपूर्ति का कार्य आवंटित किया गया। उक्त निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा 8 जनवरी 2026 को संबंधित फर्मों को कार्यादेश (Work Order) जारी किए गए, जिनके अनुसार 15 अप्रैल 2026 तक पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति का कार्य पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री  के मार्गदर्शन एवं निगरानी में संबंधित फर्मों द्वारा अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पलवल, भिवानी एवं चरखी दादरी जिलों में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति जिला स्तर पर की जा चुकी है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी विद्यालयों तक पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। पाठ्यपुस्तकों के समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने हेतु  शिक्षा मंत्री  का कार्यालय विभाग के साथ सतत समन्वय बनाए हुए है।सरकार के निर्देशानुसार, 15 अप्रैल 2026 तक सभी सरकारी स्कूलों में किताबों की आपूर्ति पूरी कर दी जाएगी। फिलहाल अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पलवल, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में किताबों की सप्लाई जिला स्तर पर पहुंच चुकी है।

शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन और निगरानी में यह पूरा कार्य तेज गति से किया जा रहा है, ताकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही छात्रों को किताबें मिल सकें। विभाग लगातार इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है और सभी स्कूलों तक समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

इस पहल से खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।