एनईपी 2024: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी।

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी के बाद 36 साल बाद देश में लागू कर दिया गया है।

NEP को मंजूरी

कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति (नई शिक्षा नीति 2023) को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है।
 एनईपी की मुख्य विशेषताएं

नई शिक्षा नीति के उल्लेखनीय बिंदु सरल तरीके से इस प्रकार हैं:

पांच साल फंडामेंटल
नर्सरी    @ 4 साल
जूनियर केजी        @ 5 साल
सीनियर केजी        @ 6 साल
कक्षा 1     @ 7 साल
कक्षा 2    @ 8 साल

तीन साल प्रिपरेटरी
कक्षा 3    @ 9 साल
कक्षा 4    @ 10 साल
कक्षा 5    @ 11 साल

तीन साल मिडिल
कक्षा 6      @ 12 साल
कक्षा 7      @ 13 साल
कक्षा 8      @ 14 साल

चार साल सेकेंडरी
कक्षा 9      @ 15 साल
कक्षा एसएससी      @ 16 साल
कक्षा FYJC    @ 17 साल
कक्षा SYJC @ 18 साल

खास बातें

बोर्ड केवल में आयोजित किया जाएगा 12वीं क्लास.
एमफिल बंद हो जाएगा.
कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी.
10वीं बोर्ड खत्म हो जाएगा.
अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा.
बाकी विषय, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा.
पहले 10वीं की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य था, जो अब नहीं होगा.
9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी.
स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाई जाएगी.
दूसरी तरफ कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी. यानी ग्रेजुएशन के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री.
3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जो उच्च शिक्षा नहीं लेना चाहते.
दूसरी तरफ उच्च शिक्षा करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी.
4 साल की डिग्री करने वाले छात्र एक साल में एमए कर सकेंगे.
एमए करने वाले छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे.
छात्र बीच में दूसरे कोर्स भी कर सकेंगे।

2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत हो जाएगा।
नई शिक्षा नीति के तहत अगर कोई छात्र किसी कोर्स के बीच में कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वह पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है।
उच्च शिक्षा में कई सुधार भी किए गए हैं।
सुधारों में ग्रेडेड अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता आदि शामिल हैं।
इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक मंच (NETF) शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं।
सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए एक जैसे नियम होंगे।
सारांश
नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 पैटर्न का पालन किया जाएगा।
इस नई नीति में 12वीं तक स्कूली शिक्षा होगी। और 3 साल की मुफ्त स्कूली शिक्षा होगी।
नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा दी जाएगी। अध्ययन-अध्यापन में 28 से अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाना है। जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मीतेई (मणिपुरी), मराठी, नेपाली, मैथिली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, बोडो, खासी, गारो, मिजो, फ्रेंच, हमार, कार्बी, संथाली, भोडी और पुर्गी भाषाएं शामिल हैं। नीति जारी होने के तुरंत बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसी विशेष भाषा का अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आठवीं कक्षा के बाद छात्र को एक विदेशी भाषा सीखनी होगी और एक अलग स्ट्रीम चुननी होगी। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को लॉन्च किया था। नई शिक्षा नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की जगह लेगी। यह नीति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है (एनईपी 2020)। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ|