Budget 2024 : जानिए बजट में अलग-अलग वर्गों के लिए खास घोषणाएं, किसको क्या मिला
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की
12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
सड़क संपर्क परियोजनाओं को 26,000 करोड़ रुपये
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये
अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये
शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये
बजट में अलग-अलग वर्गों के लिए खास घोषणाएं
Budget 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। यह उनका लगातार सातवां बजट है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेन्द्र मोदी नीत सरकार में एक बार फिर विश्वास दिखाया और उसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। सीतारमण ने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है... ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर है।
बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए खास घोषणाएं
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की
12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
सड़क संपर्क परियोजनाओं को 26,000 करोड़ रुपये
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये
अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये
शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये
करोड़ आदिवासियों को होगा फायदा
वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
स्पेस इकोनॉमी पर खास फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
बजट में मंदिर, टूरिज्म पर भी फोकस
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि विष्णुपद टेंपल, महाबोधि टेंपल कॉरिडोर को केंद्र सरकार सहायता दी जाएगी। काशी विश्वनाथ टेंपल कॉरिडोर की तरह ही मदद दी जाएगी। ताकि यहां भी पर्यटक आ पाएं। उन्होंने कहा कि राजगीर का भी काफी महत्व है। राजगीर के विकास के लिए भी मदद दी जाएगी। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में बढ़ावा देगी। ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी को ग्लोरी मिले।
पीएम सूर्य योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली
वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इस पर एक नीति दस्तावेज जारी किया जाएगा, जो रोजगार और स्थिरता पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जो छत पर सोलर प्लांट स्थापित करती है। इसके जरिये 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। इस स्कीम के तहत पहले ही 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त मिल चुके हैं, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए कदम
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कह कि बिहार में बाढ़ की मुश्किलें हैं। ये बाढ़ विदेशों के कारण होती है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बाढ़ नियंत्रण की स्थिति अभी नहीं बन गई है। हम बिहार को सिंचाई जैसे 11500 करोड़ रुपये मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोसी-मिची इंस्ट्र स्टेट लिंक, बैराज, नदी पलूशन को खत्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए सर्वे किया जाएगा।
क्रेडिट गारंटी योजना
निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पर, वित्त मंत्री ने कहा कि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए एमएसएमई को बिना गारंटी के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा
शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना अर्बन के तरत शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को लिए 10 लाख करोड़ रुपये की लागत से घर मुहैया कराया जाएगा। इसमें केंद्रीय सहायता अगले पांच साल में 2.5
बिहार के लिए वित्त मंत्री की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के पीरपैंती में एक नया 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं 21,400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनेगा। वैशाली-बोधगया एक्सप्रेस-वे, पटना- पूर्णिया एक्स्प्रेस वे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों में तेजी लाई जाएगी।
आंध्र प्रदेश के लिए बजट में क्या मिला
हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवनरेखा माने जाने वाले पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए उसके लिए वित्तीय सहायता देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा 'भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।'
निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा, 'सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा। सरकार जॉब्स के अवसर बढ़ाएगी।'
बजट की 7 बड़ी बातें
पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
एजुकेशन लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
किसान के लिए: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
युवाओं के लिए: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा।
महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना:1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
उद्योग के लिए वित्त मंत्री की घोषणा
एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।'
बजट में बिहार के लिए घोषणा
सीतारमण ने कहा, 'हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।'
महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़
सीतारमण ने कहा, 'महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का ऐलान
प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए।
विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।
MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम
मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए।
सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी।
50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे।
फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी।
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी।
वित्त मंत्री की रोजगार से जुड़े कौशल पर घोषणा
वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।'
उन्होंने कहा 'सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह का वेतन होगी। इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।'
सीतारमण बोलीं- भारत की मुद्रास्फीति स्थिर, 4% पर बनी हुई है
सीतारमण ने कहा, 'भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है।
सीतारमण ने कहा, 'गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है।'
वित्त मंत्री ने कहा- नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे
बजट में पहले ऐलान की जा चुकी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया है। खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देंगे। नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा।
सीतारमण ने कहा- भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। उन्होंने अपना भाषण सुबह 11 बजकर 3 मिनट पर शुरू किया। उन्होंने कहा कि 'भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। महंगाई लगातार कंट्रोल में है। खाने-पीने की चीजें भी पहुंच में हैं। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा था - गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता - हम इन चार जातियों पर फोकस करना चाहते हैं। एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है।'
सीतारमण का लगातार सातवां बजट भाषण शुरू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण सुबह 11 बजकर 3 मिनट पर शुरू किया।