हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिये कई अहम फैसले... जानिए

बजट सत्र दो चरण में होगा। पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 16 से 21 मार्च तक चलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र के बजट से प्रेरणा लेकर ही प्रदेश का बजट बनाया जाएगा।

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। 23 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र दो चरण में होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्री मण्डल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिये गए हैं। बुधवार को केंद्रीय बजट पेश किया गया था, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, केंद्र के बजट से प्रेरणा लेकर ही प्रदेश का बजट बनाया जाएगा।

हरियाणा कैबिनेट की आयोजित बैठक में विधानसभा बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लग गई है। बजट सत्र दो चरण में होगा। बजट सत्र में 10  सिटिंग्स होंगी। पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 16 से 21 मार्च तक चलेगा।

केंद्रीय बजट के बाद अब हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करेगी। इसके लिए हरियाणा कैबिनेट की बैठक ने मुहर लगा दी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और 23 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा भी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई।

अलग हुआ आयुष विभाग

हरियाणा में आयुष शिक्षा के सुदृढीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र स्थापित किया गया है। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सामंजस्य बनाए रखने और पर्याप्त विशेषज्ञ सुनिश्चित करने के लिए आयुष शिक्षा के विषय को निदेशालय आयुष हरियाणा की परिधि और जिम्मेदारियों के दायरे में लाने की आवश्यकता है, इसलिए आयुष विभाग को अलग विभाग के तौर पर शामिल किया गया है।

वापस लिया फैसला

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन, फीस नियतन और शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) अधिनियम- 2012 में संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को वापस लेने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के तहत संस्थानों को उस अधिनियम के अनुसार नियमित किया जाए जिसके तहत उन्हें स्थापित किया गया है।

इनकी मिली स्वीकृति

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में विदेश सहयोग विभाग का नाम हरियाणा सरकार कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा विभागीय वित्तीय नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह वित्तीय नियम सभी सरकारी विभागों पर लागू होंगे। निर्यात पर होगा फोकस

मुख्यमंत्री का मानना है कि निर्यात बढ़ाने वाले उद्योग पर बजट में सरकार फोकस करेगी। इसकी वजह है कि रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में उद्योगों का सरकार को हमेशा सहयोग मिलता रहता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राष्ट्र की जरूरत के हिसाब से विदेशी मुद्रा बढ़े इस प्रकार से ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। UNO ने इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। हरियाणा में मिलेट फूड के उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर भी हरियाणा सरकार फोकस करेगी।

ग्रामीण विकास पर विशेष नजर

इस बजट के संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की माने तो अबकी बार बजट हर वर्ग के लिए कल्याणार्थ होगा। इस बार बजट में मुख्य रूप से फोकस ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर रहेगा। इस बजट को लेकर पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा राज्य वित्त प्रबंधन एवं बजट पर चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा चुका है।