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चंडीगढ़ - मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंचायती राज से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस

पंचायती राज से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु
 
ई टेंडरिंग पर भ्रांतियां फैलाई जा रही है- मुख्यमंत्री 
हमने CEO की भर्तियां शुरू की- मुख्यमंत्री 
पंचायती राज में पहले सीईओ की भर्तियां नहीं होती थी - मुख्यमंत्री 
प्रत्येक जिला परिषद का अपना कार्यकाल होगा - मुख्यमंत्री 
पंचायतों को 850 सौ करोड रुपए अलॉट किए - मुख्यमंत्री
पहली तिमाही में करीब 12 करोड रुपए आलोट की है - मुख्यमंत्री 
खेत खलिहान योजना पर विशेष ध्यान- मुख्यमंत्री 
10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में स्ट्रीट लाइट- मुख्यमंत्री 
मिड डे मील की मॉनिटरिंग जिला परिषद करेगा- मुख्यमंत्री 
सरपंच और पंच नहीं, पंचायती राज पर चलने की कोशिश - मुख्यमंत्री 
गांव- गांव में विकास कराया जाएगा- मुख्यमंत्री 
सभी 22 जिलों में विकास पर फोकस- मुख्यमंत्री
अच्छे पंचायती राज सिस्टम का अध्ययन करने जाएंगे - मुख्यमंत्री
हर 3 महीने में होगी जॉइंट जॉइंट मीटिंग - मुख्यमंत्री 
काम का हर महीने लिया जाएगा फ़ीडबैक - मुख्यमंत्री 
₹ 500000 लाख से ऊपर के काम ई-टेंडरिंग के जरिए होंगे - मुख्यमंत्री 
ईटेंडरिंग को लेकर लोगों से लिया फीडबैक - मुख्यमंत्री 
अधिकांश सरपंचों ने सहमति जताई- मुख्यमंत्री
E-tendering के तहत अधिकतर सरपंचों ने काम शुरू किया - मुख्यमंत्री
काम का ऑडिट कराया जाएगा- मुख्यमंत्री 
ग्राम सभा से भी लिया जाएगा फीडबैक- मुख्यमंत्री 
क्वालिटी टेस्ट टीम भी बनाई जाएगी- मुख्यमंत्री 
चलते हुए काम का टीम करेगी मोआयना - मुख्यमंत्री
ई टेंडरिंग योजना से पारदर्शिता आएगी - मुख्यमंत्री
बड़ी पंचायतों के लिए बजट ₹2500000 लाख- मुख्यमंत्री 
कुछ काम ईटेंडरिंग से होंगे - मुख्यमंत्री 
कुछ काम कोटेशन के जरिए होंगे - मुख्यमंत्री 
लापरवाही मिलने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार - मुख्यमंत्री 
सरपंचों का मानदेय बढ़ाया गया- मुख्यमंत्री 
₹3000 से बढ़ाकर ₹5000 किया गया - मुख्यमंत्री 
सरपंचों के खर्च को ₹200000 से ₹500000 किया - मुख्यमंत्री
टेंडर पब्लिश करते ही राशि अलॉट कर दी जाएगी - मुख्यमंत्री 
6217 पंचायतों में 5048 ने डाला है प्रस्ताव - मुख्यमंत्री 
1179 पंचायतों ने नहीं किया प्रस्ताव पास - मुख्यमंत्री
बिजली के बिल पर 2% पंचायत का- मुख्यमंत्री 
स्टांप ड्यूटी पर 1% पंचायतों को दिया जाएगा - मुख्यमंत्री 
पंच का मानदेय बढ़ाकर ₹1600 किया है - मुख्यमंत्री 
सरपंच का मानदेय बढ़ाकर ₹5000 किया है - मुख्यमंत्री 
अप्रैल से सरपंचों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा --मुख्यमंत्री 
चार किस्तों में सरपंचों को दिया जाएगा विकास का पैसा - मुख्यमंत्री
सरपंच के पास ग्राम सचिव की ACR लिखने का अधिकार - मुख्यमंत्री
पंचायतों के हित में सरकार काम कर रही है - मुख्यमंत्री
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