सीएम मनोहर लाल ने किया साफ-न पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, न एडीओ भर्ती के लिए नियम बदलेंगें

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्थशास्त्रियों का हवाला देते हुए कहा कि जो भी प्रदेश पुरानी पेंशन योजना लागू करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अब राजस्थान भी इसे लागू करने से पीछे हट रहा है।

हरियाणा के पौने दो लाख कर्मचारियों और एडीओ (सहायक कृषि अधिकारी) के अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एडीओ की भर्ती को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) भर्ती के नियमों में बदलाव नहीं करेगा। न परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हटाई जाएगी और न 50 प्रतिशत अंक हासिल करने की शर्त को कम किया जाएगा।

हरियाणा निवास में गुरुवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्थशास्त्रियों का हवाला देते हुए कहा कि जो भी प्रदेश पुरानी पेंशन योजना लागू करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अब राजस्थान भी इसे लागू करने से पीछे हट रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पुरानी और नई पेंशन योजना के अंतर को पाटने का बयान दिया था।

एडीओ भर्ती के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने एचपीएससी चेयरमैन से बात की थी। इस बार एडीओ भर्ती की लिखित परीक्षा का कठिनाई का स्तर अधिक था। इसलिए मात्र 57 अभ्यर्थी से इसे पास कर पाए और इसके बाद साक्षात्कार केवल 50 ही पास कर पाए। मनोहर लाल ने कहा कि अगर पिछली लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 1000 अभ्यर्थी पास होते। ऐसे में कुल 600 पदों में से 50 पद भर दिए गए हैं। शेष 550 खाली पदों को एचपीएससी ने कृषि विभाग को वापस भेज दिया है। अब विभाग दोबारा खाली पदों को भरने के लिए आयोग को अपनी मांग भेजेगा। इसके बाद इन पदों के लिए नए सिरे से आवेदन लेकर परीक्षा ली जाएगी। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कोशिश होगी कि पेपर का कठिनाई का स्तर थोड़ा कम हो। बता दें कि एडीओ भर्ती को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है और एचपीएससी अपने पैर्टन में बदलाव करने जा रही है। इस भर्ती में 50 प्रतिशत अंक की शर्त को नीचे लाया जाएगा।

हरियाणा में कर्मचारी हैं आंदोलनरत

पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों की ओर से 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का दबाव बनाया जा रहा है। पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में योजना दोबारा लागू होने से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हरियाणा सरकार भी इस विषय में बड़ा निर्णय ले सकती है। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे।