CM नायब सैनी का एलान, पीएम आवास योजना से अलग मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करेंगे

हरियाणा में प्लॉट खरीदने के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीएम बोले कि प्लॉट के साथ रजिस्ट्री देनी चाहिए थी, चक्कर कटवाने वालों की चुनाव में चकरी कटवा देना। 7755 लाभार्थियों को सीएम नायब सैनी ने सोनीपत में प्लॉट आवंटन पत्र बांटे। रोहतक, सोनीपत, पानीपत व करनाल के 2690 बीपीएल पात्र लाभान्वित हुए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पीएम आवास योजना से अलग सरकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू करने जा रही है। इसमें बीपीएल परिवारों को छत मुहैया करवाने के लिए 14 शहरों की योजना तैयार की गई है। इसके तहत 15 हजार प्लॉट दिए जाएंगे। इनकी वेरिफिकेशन के बाद सूची तैयार कर ली गई है। इसके अलावा एससी-बीसी वर्ग की चौपालों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट जारी किया है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी यहां सोमवार को दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल के सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने लाभार्थियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लॉट कब्जा आवंटन पत्र वितरण किए।

सोनीपत के अलावा भिवानी, चरखी दादरी, पलवल, गुरुग्राम, हिसार, जींद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, झज्जर और सिरसा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां हरियाणा सरकार के मंत्रियों व विधायकों ने लाभार्थियों को प्लॉट कब्जा आवंटन पत्र वितरित किए। समारोह में 7755 लोगों को प्लॉट कब्जा आवंटन पत्र दिए गए। राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सोनीपत, पानीपत, रोहतक व करनाल जिले के 2690 बीपीएल पात्र परिवारों को पत्र सौंपे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्लॉट देने का दंभ भरने वालों को उसी समय रजिस्ट्री भी देनी चाहिए थी। प्लॉट के लिए चक्कर कटवाने वालों की चुनाव में चकरी कटवा देना। साथ ही कहा कि अब यह न समझें कि उन्हें कोई सीएम आवास में घुसने नहीं देगा। कोई सुनवाई न करे तो सीधे मेरे पास चले आना। हर हाल में सुनवाई होगी।

प्लॉट खरीदने के लिए एक-एक लाख मिलेंगे

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जिन गांवों में प्लॉट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां लाभार्थियों को प्लॉट खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अन्य गरीब लाभार्थियों के लिए भी प्लॉट देने के लिए सरकार ने योजना बनाई है और अधिकारियों को पोर्टल तैयार करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।