हरियाणा कैबिनेट मीटिंग 2025, लाडो लक्ष्मी योजना, HKRN कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम रेट, पूर्व विधायकों के भत्ते

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 1 अगस्त 2025 को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई। इस अहम बैठक में सरकार द्वारा कुल 18 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें महिला सशक्तिकरण, कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, आवास योजना और पूर्व जनप्रतिनिधियों के भत्ते शामिल हैं।

साथ ही आगामी विधानसभा मानसून सत्र की संभावित तारीखें भी तय की जा सकती हैं, जो अगस्त के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकती हैं।

लाडो लक्ष्मी योजना को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाडो लक्ष्मी योजना पर चर्चा की गई, जिसके तहत हर महीने पात्र महिलाओं को ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके दैनिक खर्चों में सहयोग देना है। इस स्कीम के क्राइटेरिया पर भी चर्चा हुई कि किन वर्गों की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

कच्चे कर्मचारियों को मिल सकती है जॉब सिक्योरिटी

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत पिछले 5 साल से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। बैठक में इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की नौकरी सुरक्षा (Job Security)देने के लिए SOP (Standard Operating Procedure) पर मुहर लगाई जा सकती है। इससे हजारों कर्मचारियों को स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

हाउसिंग स्कीम के रेट रिवाइज हो सकते हैं

सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की दरों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की तैयारी है। इसके प्रस्ताव पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो आम आदमी के लिए फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा। बिल्डरों पर रेट का अतिरिक्त बोझ पड़ने से इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।

 नर्सिंग होम पॉलिसी में बदलाव

स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए नर्सिंग होम पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। इसके तहत रिहायशी क्षेत्रों में नर्सिंग होम खोलने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते रास्ते की चौड़ाई जैसी बुनियादी शर्तें पूरी हों। पहले से रिहायशी इलाकों में चल रहे नर्सिंग होम को कुछ चार्ज लेकर नियमित किया जा सकता है।

पूर्व विधायकों को मेडिकल भत्ते में राहत

70 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व विधायकों को सरकार द्वारा राहत देने की तैयारी है। कैबिनेट में मेडिकल भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर्स की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी बदलाव प्रस्तावित हैं।

कैबिनेट मीटिंग के प्रमुख एजेंडे:

 महिला एवं बाल विकास विभाग के सेवा नियमों में संशोधन

 हरियाणा सिख गुरुद्वारा अधिनियम 2014 में बदलाव

 स्क्रूटनी, लाइसेंस और डेवलपमेंट चार्ज में बढ़ोतरी

 रिहायशी क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुमति नीति

 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2025 का अधिसूचन

 औद्योगिक लाइसेंस नीति में संशोधन

 एग्रो मॉल पंचकूला की शिकायतों का समाधान

 ATF पर VAT युक्तिकरण नीति

 किफायती आवास योजना 2013 में बदलाव

पिछड़े वर्गों के लिए ऋण गारंटी सीमा ₹25 से ₹35 करोड़

हरियाणा सरकार की यह कैबिनेट बैठक आमजन, कर्मचारियों और महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लेकर आई है। जहां लाडो लक्ष्मी योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी, वहीं कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा उन्हें स्थायित्व प्रदान करेगी। हालांकि हाउसिंग स्कीम के महंगे होने से आम जनता को झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि इन प्रस्तावों को लेकर सरकार किस तरह क्रियान्वयन करती है।