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हरियाणा की ‘लाडो लक्ष्मी योजना’: महिलाओं को ₹2100 प्रतिमाह कब और कैसे मिलेगा ?

सरकार ने इस योजना के लिए ₹5000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
 
लाडो लक्ष्मी योजना
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में महिलाओं के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए ₹5000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

हालांकि, इस योजना को लेकर अभी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब तलाशना जरूरी है। इस लेख में हम आपको योजना की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, योजना की शुरुआत की संभावित तिथि और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं।

1. लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह ₹2100 मिलेंगे, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

2. लाडो लक्ष्मी योजना में कौन लाभान्वित होगा?

यह योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए है। हालांकि, अभी सरकार ने इसकी पात्रता को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में कहा था कि इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा।

  • 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
  • 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले से ही पेंशन मिल रही है, इसलिए वे इस योजना में शामिल नहीं होंगी।
  • संभावना है कि योजना के पहले चरण में सिर्फ उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है।
  • इसके बाद सरकार इसे बढ़ाकर ₹1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को लाभ देने पर विचार कर सकती है।

3. योजना के लिए बजट और इसकी व्यावहारिकता

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट में इस योजना के लिए ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह राशि सभी पात्र महिलाओं के लिए पर्याप्त होगी?

हरियाणा में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं की संख्या लगभग 75 लाख है। अगर सभी को ₹2100 प्रति माह दिए जाते हैं, तो सरकार को हर महीने ₹1575 करोड़ की जरूरत होगी। यानी पूरे साल में लगभग ₹18,900 करोड़ की आवश्यकता होगी। जबकि सरकार ने केवल ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी महिलाओं को एक साथ इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4. लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ कब से मिलेगा?

सरकार ने बजट में योजना के लिए राशि आवंटित कर दी है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि योजना कब से लागू होगी। चूंकि यह वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच कभी भी यह योजना शुरू की जा सकती है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि बजट चर्चा के दौरान वे योजना की विस्तृत जानकारी देंगे। इसका मतलब यह है कि अभी सरकार योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है और पात्र महिलाओं के चयन के लिए क्राइटेरिया बना रही है।

5. लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

यह सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाओं को यह पैसा कैसे मिलेगा और उन्हें इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा? अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। लेकिन आमतौर पर सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा भेजा जाता है।

संभावना है कि सरकार पात्र महिलाओं का डाटा इकट्ठा करने के बाद, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। इसके अलावा, ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से भी आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

6. योजना से जुड़ी मुख्य चुनौतियां

इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

  • सभी पात्र महिलाओं की सही जानकारी इकट्ठा करना: महिलाओं के आय स्तर और उम्र की सही जानकारी एकत्र करना एक बड़ा काम होगा।
  • पर्याप्त बजट की व्यवस्था: ₹5000 करोड़ की राशि केवल कुछ महीनों के लिए ही पर्याप्त है। अगर योजना को बड़े पैमाने पर लागू करना है तो सरकार को बजट बढ़ाना होगा।
  • पारदर्शिता: योजना के लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाना जरूरी है ताकि किसी भी महिला को इसका लाभ लेने में कठिनाई न हो।
  • आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना: महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए ताकि अशिक्षित और ग्रामीण महिलाओं को परेशानी न हो।

7. योजना को लेकर राजनीतिक विवाद

मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा बजट में इस योजना की घोषणा के बाद विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पूछा कि इस योजना का क्राइटेरिया क्या होगा और किन महिलाओं को लाभ मिलेगा? इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि योजना का विस्तृत विवरण बजट चर्चा के दौरान दिया जाएगा।

इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने फिलहाल योजना की पूरी रूपरेखा तैयार नहीं की है और अभी इस पर काम किया जा रहा है।

8. महिलाओं के लिए अन्य योजनाएं

हरियाणा सरकार पहले भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें शामिल हैं:

  • महिला समृद्धि योजना: जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • सुकन्या समृद्धि योजना: बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना: 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन दी जाती है।
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