Old Age Honour Allowance (Pension) Scheme|वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पैंशन) योजना

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना
वृद्धावस्था पेंशन योजना 1-4-1964 से संयुक्त पंजाब के समय प्रारंभिक चरण में ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जो अपने साधनों से जीने में असमर्थ हैं और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। पेंशन की दर, जो योजना के प्रारंभ के समय 15/- रुपये प्रति माह थी, समय-समय पर बढ़ाई गई है। यह योजना 1-11-1966 से हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई थी और वर्ष 1966-67 के दौरान 2362 लाभार्थियों को कुल 24,680/- रुपए की पेंशन का भुगतान किया गया था। वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पेंशन को उदार बनाया गया और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 17-6-87 से रु.100/- की मासिक दर से पेंशन का भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना-1991 की शुरुआत करके इस योजना को और उदार बनाया, जिसे अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के रूप में नाम दिया गया है। एक जुलाई को शुरू हुई थी योजना इसने पात्रता की आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों जैसे कृषि मजदूरों, ग्रामीण हस्तशिल्पियों, अनुसूचित जाति/बीसी के सदस्यों और छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को वृद्धावस्था भत्ते का लाभ सुनिश्चित करना है। वर्ष 1991 से अक्टूबर, 1999 तक रू0 100/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता था, जिसे नवम्बर, 1999 से बढ़ाकर रू0 200/- प्रतिमाह कर दिया गया। 300/- प्रति माह नवंबर, 2004 से और वृद्धि के साथ और 1 मार्च, 2009 को 500-700/- प्रति माह और 01-01-2014 से 1000/- प्रति माह की और वृद्धि। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की दरें 01.01.2015 से बढ़ाकर 1200/-, 01.01.2016 से 1400/-, 01.11.2016 से बढ़ाकर 1600/- तथा 01.11.2017 से बढ़ाकर 1000/- रुपये कर दी गई हैं। 1800/-, 2250/- प्रति माह और 01.04.2021 से 2500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी।

पात्रता मापदंड:
सबसे पहले, योग्यता आवश्यकताएँ जटिल थीं और जनता के लिए समझ में नहीं आती थीं। इसलिए, योजना की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा पात्रता मानदंड को सरल बनाया गया है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृत करने का पात्र है, यदि

उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है;  
वह हरियाणा राज्य का मूल निवासी है और हरियाणा में रह रहा है और उसकी स्वयं और पति/पत्नी सहित सभी साधनों से आय 2,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
अपवाद
उपरोक्त के अलावा, यदि कोई व्यक्ति सरकार या स्थानीय/स्वायत्त निकाय या सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त संगठन या स्थानीय/स्वायत्त निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा लाभों का भुगतान करने के लिए सरकारी अधिसूचना में पेंशन; का अर्थ है आय की प्राप्ति या अन्य स्रोतों से आय जिसमें शामिल हैं:

*भविष्य निधि,  

* किसी भी स्रोत से होने वाली आय में वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान या बीमा शामिल हैं।

फरवरी, 2006 से पंचायती राज संस्थाओं से पेंशन का वितरण किया जा रहा था, जो पूर्व में राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता था।