रोडवेज कर्मचारी 23-24 फरवरी को निजीकरण हटाओ-विभाग बचाओ राष्ट्रव्यापी हड़ताल में लेंगे भाग

 Chopta plus news हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ डिपो कार्यकारिणी की बैठक डिपो प्रधान शिवकुमार श्योराण की अध्यक्षता में यूनियन कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संघों के आह्वान पर 23 व 24 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कर्मचारियों से हड़ताल को सफल बनाने का आह्नान किया।

यूनियन के प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया व राज्य आडिटर सूबे सिंह धनाणा ने बताया हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा की 29 जनवरी को हिसार में होने वाली बैठक में निजीकरण हटाओ-विभाग बचाओ, निजीकरण हटाओ-रोजगार बचाओ नारे के साथ विभाग के सभी संगठन एकजुट आंदोलन की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा रोडवेज कर्मचारी सांझा व निर्णायक आंदोलन के तहत सरकार की निजीकरण नीतियों को बदलवाने का काम करेंगे।

प्रांतीय नेताओं ने कहा कि आम जनता व कर्मचारियों की निजीकरण की मांग नहीं है, फिर भी सरकार जनता के गाढ़े खून पसीने से खड़े किए गए हरियाणा रोडवेज विभाग का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। निजीकरण के इरादे से सरकार अंतरराज्यीय रूटों पर 20 प्रतिशत, अंतर जिला रूटों पर 50 प्रतिशत व लोकल रूटों पर 80 प्रतिशत प्राइवेट बसों को चलाने की योजना बनाकर विभाग को धन्ना सेठों के हवाले कर रही है। इस निर्णय से जनता को मिल रही बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा समाप्त होने के साथ स्थाई रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे।

डिपो प्रधान शिवकुमार श्योराण व डिपो सचिव राजेंद्र फौजी ने कहा निजीकरण पर रोक लगाने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, बढ़ती आबादी अनुसार विभाग में 14 हजार सरकारी बसें शामिल करने, वेतन में संशोधन कर लिपिक व परिचालक को पे-मैट्रिक्स लेवल छह में 35400 वेतन देने, सभी श्रेणियों की वेतन विसंगति दूर करने, 1992 से 2003 के मध्य लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने, जोखिम भत्ता देने, सभी कर्मचारियों को एक माह के वेतन के समान बोनस देने, कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी स्केल देने व कम किए गए राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू किए जाए।

बैठक में उपस्थित सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव सुरजीत, ब्लाक प्रधान राजपाल मिताथल, सचिव इन्द्र सिंह घासी, डिपो उपप्रधान कुलदीप मलिक, सहसचिव जोगिदर रेड्डू, संगठन सचिव देवेंद्र सिवाच, ओडिटर प्रदीप लम्बोरिया व संघ नेता राधेश्याम ने केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना की।