ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को जबरन हटाया, कई हिरासत में, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ताकत होती तो दिन में उठा लेते

सरपंचों को मजिस्ट्रेट का नोटिस दिखाकर दो घंटे में सड़क खाली करने को कहा गया। कई सरपंचों ने विरोध किया और उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की सड़क की सफाई
दरअसल, पंचकूला-चंडीगढ़ रोड को ब्लॉक करने को लेकर हरियाणा कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने डीसी पंचकूला को शनिवार रात 10 बजे से पहले सड़क खाली करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पूरे मामले पर सोमवार यानी एक मार्च को रिपोर्ट तलब की है

सरपंच पीछे हटे, कई हिरासत में
हरियाणा में सरपंच ई-टेंडरिंग के खिलाफ हैं। इसके खिलाफ कई बार आंदोलन हो चुके हैं। पंचायत मंत्री ने सरपंचों से बात की थी लेकिन वार्ता विफल रही थी। इसके बाद सरपंचों ने चेतावनी दी कि वे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कहीं रोका तो वहीं धरने पर बैठेंगे।

झड़पों के बाद 1 मार्च को धरना शुरू हुआ
गत 1 मार्च को पंचकूला में रोके जाने पर सरपंचों ने चंडीगढ़ की ओर कूच किया। इसके बाद उन्होंने धरना दिया था। लेकिन शनिवार को सरकार की सख्ती के बाद सरपंच पीछे हट गया। जिसके बाद सड़क का एक साइड खोल दिया गया। लेकिन कई प्रदर्शनकारी धरने पर अड़े रहे। इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।
 

अगर प्रशासन में दम होता तो दिन में उठा लेते
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "अगर प्रशासन में ताकत होती तो वे हमें दिन में उठा लेते।" हमें चैन से खाना तक नहीं देते थे। तानाशाही से, हमें इस पुलिस बल द्वारा उठा लिया गया है।

एएसपी पंचकूला करण गोयल ने कहा, 'हमें आज रात 10 बजे तक सड़क साफ करने का निर्देश दिया गया है. जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि वे इस मामले में सरपंच एसोसिएशन से बात करेंगे और 10-15 मिनट में बता दें, प्रदर्शनकारियों को आदेश की कॉपी भी दे दी गई है.