पंजाब में गेहूं की खरीद के लिए 29 हजार करोड़ रुपये की सीसीएल मंजूर, अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद
चंडीगढ़: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को पंजाब में चल रहे रबी विपणन सीजन के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 29,000 करोड़ रुपये की नकद क्रेडिट सीमा (सीसीएल) को मंजूरी दे दी है, जो केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का सबसे बड़ा योगदान है। इस राशि का उपयोग गेहूं उत्पादकों को भुगतान करने में किया जाएगा।
पंजाब 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से गेहूं की खरीद शुरू करने के लिए तैयार है। इस साल गेहूं का एमएसपी 2,125 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल के समर्थन मूल्य 2,015 रुपये प्रति क्विंटल से 110 रुपये ज्यादा है.
पंजाब के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गेहूं की सुचारू और आसान खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहले दिन 1 अप्रैल से खरीदे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केन्द्र सरकार इस वर्ष गेहूँ उपार्जन के लिए 25,445 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी कर चुकी है। इससे किसानों को भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
पंजाब में गेहूं की खरीद आमतौर पर दो महीने चलती है। इस बार भी वहां एक अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होकर मई तक चलेगी हालांकि, बेमौसम बारिश राज्य में इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है और नई फसल की कटाई और तैयारी में देरी कर सकती है। बैसाखी त्योहार के बाद अप्रैल के मध्य से गेहूं की आवक और सरकारी खरीद में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार को पंजाब में गेहूं की अच्छी खरीद का भरोसा है। सरकार ने 2023-2 में 341.5 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है