फसल की मुआवजा राशि तय! हरियाणा में 75% खराब फसल के प्रति एकड़ मिलेंगे इतने हजार रुपये; दुष्यंत चौटाला ने किया ऐलान
हरियाणा सरकार ने बारिश-ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की मुआवजा राशि (Haryana Crop compensation Amount) तय कर दी है। किसानों की 75 प्रतिशत खराब फसल का सरकार की ओर से 15 हजार रुपए मुआवजा राशि (Compensation Amount) दी जाएगी। इसके अलावा 25 से 50 प्रतिशत फसल खराब होने पर 9000 रुपए प्रति एकड़ की मुआवजा राशि (Crop Compensation amount) दी जाएगी। 51 से 75 प्रतिशत फसल खराब होने पर किसानों को 12000 रुपए प्रति एकड़ सरकार मुआवजा देगी।
Apr 11, 2023, 06:57 IST
देरी पर 9% ब्याज देगी सरकार
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने बताया कि फसल खरीद के बाद 48 से 72 घंटे के बीच में किसानों का भुगतान हो जाएगा, देरी पर किसानों को मिलेगा 9 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी। ब्याज की रकम सीधे किसानों में भेजी जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रभावित प्रत्येक किसान को खराब फसल का मुआवजा सरकार देगी। उन्होंने बताया कि किसानों को मुआवजे की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।16.83 लाख एकड़ खराब फसल की जानकारी
डिप्टी सीएम ने बताया कि हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि (Rain and hail) से अब तक 16.83 लाख एकड़ फसल मुआवजे की जानकारी मिली है। सरकार की ओर से 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की जा चुकी है। अब तक मंडियों में एक लाख 65 हजार मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा है, जिसकी खरीद की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। डिप्टी सीएम ने बताया कि मंडी में पहुंचने वाले गेहूं के एक एक दाने की सरकार खरीद करेगी500 एकड़ पर एक क्षति पूर्ति सहायक नियुक्ति
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूबे में खराब फसल की गिरदावरी के लिए क्षति पूर्ति सहायक की नियुक्ति की जाएगी। एक क्षतिपूर्ति सहायक को 500 एकड़ पर तैनात किया जाएगा। सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति सहायक के लिए अलग से काम निर्धारित किया गया है, यह पटवारी के साथ मिलकर काम करेंगे।इन जिलों में 1 लाख एकड़ तक नुकसान
हरियाणा के डिप्टी सीएम ने बताया कि तीन जिलों में बारिश से कम नुकसान होने का अनुमान है। दादरी, कैथल, महेंद्रगढ़, सोनीपत, जींद और रेवाड़ी जिलों में एक-एक लाख एकड़ फसल खराब (Poor Crop) होने का डाटा मिला है। उन्होंने बताया कि आज और कल के लिए ही क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला रहेगा। इसलिए किसान अपनी फसल खराबे की रिपोर्ट जल्द पोर्टल पर अपलोड करें।दिसंबर तक लाल डोरा मुक्त होगा प्रदेश
डिप्टी सीएम ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में डिजिटलाइजेशन के लिए राजस्व विभाग ने अच्छा काम किया है। प्रदेश के सभी 6260 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है। 25,14,500 प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा चुकी है, इसमें से करीब 24 लाख आईडी को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। 31 दिसंबर तक हरियाणा पूर्ण तौर पर लाल डोरा मुक्त प्रदेश बन जाएगा, ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य हरियाणा होगा।स्टांप ड्यूटी से मालामाल हुआ प्रदेश
डिप्टी सीएम (Deputy CM) ने बताया कि राजस्व में राज्य की रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है। स्टाम्प ड्यूटी से साल 2019-20 में 6100 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि साल 2020-21 में कोरोना के बावजूद 5134 करोड़ का राजस्व मिला है। साल 2021-22 में 8490 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी का पैसा सरकार को मिला है। साल 2022-23 में अभी तक 10395 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी सरकार को मिल चुकी हैGST में 23% की वृद्धि
जीएसटी कलेक्शन के बारे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala News) ने बताया कि पिछले साल जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा देशभर में छठे स्थान पर आया था, इस बार चौथे स्थान पर है। इस साल जीएसटी संग्रह में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल कलेक्शन 33527 करोड़ का हुआ है। 2575 करोड़ रुपए कंपनसेशन का मिला है। 30951 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है। जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा से जो तीन राज्य आगे है वो केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, गोवा और सिक्किम जैसे छोटे-छोटे प्रदेश हैं।
आबकारी विभाग का राजस्व तयआबकारी राजस्व के बारे में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 9687 करोड़ रुपए का राजस्व आया था। सरकार ने इस बार 9200 करोड़ रुपए का रखा था लक्ष्य लेकिन 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने में हरियाणा कामयाब होगा । उन्होंने बताया कि हरियाणा में लगभग सभी शराब की दुकानों पर पीओएस सिस्टम लगाया गया है। फ्लो मीटर लगाने का कार्य जारी, सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है।