Mukhyamantri Krishi Vidyut Sambandh Yojana 2023: खुशखबरी, किसानों को नल कुओं के लिए मिलेंगे 3 लाख से ज्यादा नए बिजली कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन
Mukhyamantri Krishi Vidyut Sambandh Yojana 2023: देश में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारें खेती की लागत कम करने और सिंचाई का विद्युतीकरण करने के लिए अपने-अपने स्तर पर किसानों की मदद कर रही हैं। इस संबंध में, बिहार राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना" के तहत 3 लाख से अधिक नए नलकूपों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार ने 2022 से अब तक 96,000 नए नलकूपों को बिजली कनेक्शन दिए हैं. योजनान्तर्गत सरकार नलकूपों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने हेतु किसानों से समय-समय पर आवेदन आमंत्रित करती है।
अगर आप भी “मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना” का लाभ लेना चाहते हैं और नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को शुरू से अंत तक पढ़ें...
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संपर्क योजना क्या है
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सभी किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2020 में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत बंधन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को नए बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ताकि किसान सिंचाई की लागत कम कर सके और किसानों की आय में वृद्धि कर सके।
राज्य में 3 लाख से अधिक पंपों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे
बिहार में कुल 7 लाख निजी मोटर पंप चल रहे हैं। लेकिन अब तक 362,000 निजी मोटर पंपों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। निजी पंपों को बिजली कनेक्शन देकर किसान बेहद कम लागत पर अपने खेतों की सिंचाई कर पा रहे हैं। डीजल से सिंचाई करने से किसानों को सिंचाई पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इसलिए राज्य में किसानों को विद्युत नलकूप उपलब्ध कराना आवश्यक है।
खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए 291 बिजली सबस्टेशन तैयार
ऊर्जा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए राज्य में अब तक 291 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण पूरा हो चुका है. इस बीच, 1354 कृषि समर्पित फीडरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन डेडिकेटेड फीडरों और पावर सबस्टेशनों के माध्यम से खेतों तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
विभाग ने मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली के नुकसान को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बदलने का निर्देश दिया है, जहां इसे बांस के बल्ले आदि की मदद से खेतों तक पहुंचाया जा रहा है।
किन किसानों को होगा फायदा?
राज्य में कुल 7 लाख निजी मोटर पंप हैं। सिंचाई के लिए 3 लाख 62 हजार पंपों को बिजली कनेक्शन दिया गया है। इसलिए सरकार 3 लाख 38 हजार पंपों को बिजली कनेक्शन देगी।
जो किसान निजी मोटर पंपों के माध्यम से सिंचाई का कार्य करते हैं, वर्तमान में उनके पंपों के लिए बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें बिहार सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस प्रकार कुल 3 लाख 38 हजार किसान इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं।
इससे किसानों को फायदा होगा
नलकूपों को बिजली कनेक्शन देने से किसानों को काफी लाभ मिलता है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में नलकूप से सिंचाई के लिए बिजली की दर मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट है. इससे किसान फसलों की सिंचाई पर कम खर्च कर सकेंगे।
आवेदन की प्रक्रिया
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बिहार राज्य में 3 लाख से अधिक नल कुओं को अभी तक बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है। किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार समय-समय पर कैंप लगा रही है और आवेदन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं।
अगर आप भी मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप सबसे पहले अपने नजदीकी कृषि सलाहकार से संपर्क कर अपने क्षेत्र में कैंप के बारे में पता करें।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
जानकारी के लिए बता दें कि आवेदक किसान के पास निजी मोटर पंप एवं नल कुआं होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन के लिए किसान द्वारा आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:-
किसान का आधार कार्ड
आवास प्रमाण पत्र
कृषि भूमि का विवरण और दस्तावेज
मोबाइल नंबर।