हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों, और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह बजट लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपये का होने की संभावना है, जो राज्य के विकास की गति को तेज करने का कार्य करेगा। बजट में लाडो लक्ष्मी योजना, कृषि प्रोत्साहन, औद्योगिक विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने की घोषणाएं शामिल हैं।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'लाडो लक्ष्मी योजना' शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है।

इसके अलावा, घरेलू महिलाओं को राहत देने के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में, इस योजना से लगभग 13 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहले बजट में युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की योजना बनाई है, यानी हर साल लगभग 40,000 नई नौकरियां दी जाएंगी। यह घोषणा राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त, युवाओं को कुशल बनाने के लिए नई आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना की घोषणा की जा सकती है, जिससे कॉलेज जाने वाली लड़कियों को आवागमन में सुविधा हो। वहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग करने वाले ओबीसी और एससी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की भी योजना है।

कृषि और किसान कल्याण पर ध्यान

हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं लाने जा रही है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ तक की प्रोत्साहन राशि देने की योजना बना रही है।

पराली न जलाने वाले किसानों को अधिक सब्सिडी देने की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे पर्यावरण को बचाने और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी नई योजनाएं लाई जाएंगी, ताकि किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके अधिक लाभ कमा सकें।

औद्योगिक विकास और व्यापार को बढ़ावा

हरियाणा सरकार औद्योगिक विस्तार के लिए बड़े कदम उठा रही है। राज्य में खरखौदा की तर्ज पर नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन (IMT) विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

इसके अलावा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जाएगी, जिससे युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलेगी। छोटे और मध्यम उद्योगों को भी कुछ विशेष रियायतें देने का प्रस्ताव किया गया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

हरियाणा सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही, मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोलने और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना बना रही है। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और आम जनता को बेहतर उपचार मिल सकेगा।

गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आवास योजना

हरियाणा सरकार ने गरीबों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। नए वित्त वर्ष में एक लाख मकान देने की योजना बनाई गई है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में पांच लाख मकान बनाने का वादा किया था, जिसके तहत पहले चरण में एक लाख मकान दिए जाएंगे। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिनके पास खुद का घर नहीं है।

हरियाणा की वित्तीय स्थिति

हरियाणा का बजट पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता गया है।

वर्ष	अनुमानित बजट (रुपये में)
2020-21	1,42,343 करोड़
2021-22	1,55,645 करोड़
2022-23	1,77,255 करोड़
2023-24	1,83,950 करोड़
2024-25	1,89,876 करोड़

हालांकि, राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता भी बनी हुई है। 2024-25 की समाप्ति तक राज्य पर कुल कर्जा 3.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, और अगले साल तक यह बढ़कर 3.4 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के समय 2014-15 में यह कर्ज 70,931 करोड़ रुपये था।

बजट का समग्र प्रभाव

इस बजट के माध्यम से हरियाणा सरकार ने सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है।

• महिलाओं को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना और सस्ते गैस सिलेंडर की योजनाएं लाई गई हैं।

• युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर जोर दिया गया है।

• किसानों को आर्थिक सहायता, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और पराली जलाने पर रोक लगाने की योजनाएं दी गई हैं।

• उद्योगों के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

• शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश से राज्य की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।