Delhi government vs LG: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 'बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के एलजी कैसे काम कर सकते हैं?'
 

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में यह बहुचर्चित बयान दिया था, ''आईआईटी से डिग्री लेने के बाद भी कुछ लोग अनपढ़ रह जाते हैं...'' पीएम मोदी के कम पढ़े-लिखे होने के बारे में बार-बार बयान देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए यह बयान एक कड़ी फटकार थी. एलजी के बयान ने एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग छेड़ दी है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है जिसने दिल्ली सरकार को एलजी को निशाने पर लेने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं कि ताजा विवाद क्या है और दिल्ली में एलजी बनाम सरकार की लड़ाई हर बार क्यों उठती है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- आप बिना सलाह के कैसे काम कर सकते हैं?
एलजी सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जारी जुबानी जंग ने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया था, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 10 अप्रैल को एलजी को फटकार लगाई. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था: "उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कैसे कार्य कर सकता है?" सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में 10 सदस्यों के नामांकन के संबंध में यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दी।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया था। आम आदमी पार्टी ने मामले में 10 प्रत्याशियों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन की याचिका पर जवाब दाखिल करने की अपील पर एलजी कार्यालय को अब 10 दिन का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कैसे निर्णय ले सकते हैं? यह सहायता और सलाह पर किया गया है। ''

साथ ही एनसीटी एक्ट का भी जिक्र किया
सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियंत्रण अधिनियम (एनसीटी) 2021 का भी जिक्र किया गया। जिसे एक अलग याचिका में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने शुरू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ के 2018 के फैसले के बाद GNCTD अधिनियम (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम) की धारा 44 में संशोधन किया गया था।

अब पूरे मामले को समझने के लिए इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है. यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की शक्तियों पर सवाल उठाया है.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एलजी से कहा था कि वह सरकार के कामकाज में दखल नहीं दे सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था दिल्ली का 'बॉस'
4 जुलाई, 2018 को, सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे दिल्ली सरकार बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर विवाद में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही असली बॉस होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पास जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर सभी मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है. दिल्ली विधानसभा इन तीन मुद्दों के अलावा किसी भी अन्य मुद्दे पर कानून बना सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एलजी केवल दुर्लभतम मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। हर मामले में दखल नहीं दिया जा सकता। बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि हंगामे की कोई जगह नहीं है. सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, एलजी मनमानी से सरकार के फैसलों को नहीं रोक सकते।

केंद्र सरकार ने कानून बनाया
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया था. दिल्ली सरकार ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि लोकतंत्र की जीत हुई है और एलजी अब मनमानी नहीं करेंगे. हालांकि, बाद में केंद्र सरकार की ओर से संसद में एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि "दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होता है।" भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 पारित कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना दी गई। हालांकि बाद में दिल्ली सरकार ने अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एनसीटी बिल में निम्नलिखित प्रावधान थे:

विधानसभा की शक्तियों के दायरे से बाहर के किसी भी मामले को एलजी की मंजूरी की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, एलजी अतिरिक्त श्रेणी के बिलों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
यदि राज्य सरकार या उसकी कोई समिति प्रशासनिक मामलों से संबंधित कोई नियम बनाना चाहती है, तो उसे पहले उपराज्यपाल की स्वीकृति लेनी होगी। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकेगा।
अगर कैबिनेट या कोई मंत्री कोई निर्णय लेना चाहता है या उसे लागू करना चाहता है, तो उसे पहले एलजी को फाइल भेजनी होगी। सभी फाइलों पर एलजी की मंजूरी जरूरी होगी।
सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई

जब कार पक्ष 'दिल्ली सरकार यानी एलजी' कानून लेकर आया तो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पांच जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की. जनवरी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर तीखी टिप्पणी की थी। CJI चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा: "अगर केंद्र सरकार के फैसले और कहने पर प्रशासन चलाना है, तो चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है।"

दिल्ली सरकार फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। जहां एक कानूनी लड़ाई अदालत में चल रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं. दिल्ली सरकार के मंत्री बार-बार एलजी पर सरकार के काम का श्रेय लेने का आरोप लगा चुके हैं. यानी लड़ाई खत्म होने के बजाय बढ़ रही है।