Gujarat Budget 2023: गुजरात बजट के जरिए बीजेपी ने तैयार किया 2024 लोकसभा चुनाव का रोडमैप, जानिए क्या है आपके लिए खास?
Gujarat Budget 2023 Announcement: गुजरात सरकार ने 2023-2 का बजट पेश कर दिया है इस बजट में आम लोगों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। स्वास्थ्य से शिक्षा तक, इस कहानी में क्या घोषित किया गया है, इसका पता लगाएं।
Gujarat Budget 2023 Announcement: गुजरात सरकार ने 2023-2 का बजट पेश कर दिया है इस बजट में आम लोगों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। स्वास्थ्य से शिक्षा तक, इस कहानी में क्या घोषित किया गया है, इसका पता लगाएं।
Gujarat Budget 2023: गुजरात बजट के जरिए बीजेपी ने तैयार किया 2024 लोकसभा चुनाव का रोडमैप, जानिए क्या है आपके लिए खास?
Gujarat Budget 2023 Highlights: गुजरात विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाली भूपेंद्र पटेल की सरकार के लिए यह साल का पहला बजट है. वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। कनुभाई देसाई का यह दूसरा बजट है। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हैं। गुजरात के बजट में शिक्षा से लेकर गुजरात के विकास तक कई घोषणाएं की गई हैं। देश में इस साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात सरकार के बजट का असर लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ेगा या नहीं, इसका जवाब चुनाव के बाद मिलेगा। लेकिन गुजरात सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान कर 2024 के लोकसभा चुनाव का रोडमैप तैयार किया है.
गुजरात सरकार ने बजट में क्या घोषणा की है?
गुजरात सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के लिए कुल 1,980 करोड़ रुपये, सूचना एवं प्रसारण विभाग के लिए 257 करोड़ रुपये, सशस्त्र बलों के लिए 10 नए रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और कई नए मेडिकल कॉलेजों का प्रावधान किया है। सरकार ने लोगों को टैक्स में राहत भी दी है। वित्त मंत्री ने इस बार टैक्स बढ़ाने या घटाने की कोई घोषणा नहीं की है।
क्या है शिक्षा विभाग की घोषणा
शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है। सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार, नई तकनीक का उपयोग करने और शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास करती है। वैश्विक अवसरों का बेहतर लाभ उठाने के लिए छात्रों के सीखने को बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाने के लिए शिक्षण संस्थानों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराकर नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लिए 43,651 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए ये घोषणाएं
गुजरात सरकार राज्य के सभी लोगों, विशेषकर भीतरी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुपर स्पेशलिटीज और स्वास्थ्य उन्मुख सेवाओं के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। सरकार ने मरीजों के लिए दवाएं सुलभ बनाने और ग्रामीण स्तर तक आवश्यक नैदानिक सेवाओं के कवरेज का विस्तार करने के लिए व्यापक योजनाएँ बनाई हैं। मातृ एवं शिशु कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए इन सेवाओं को और अधिक गहन एवं सुलभ बनाया जाएगा। साथ ही शहरी स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अधोसंरचना सेवाओं का योजनाबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे असंक्रामक रोगों के निदान और उपचार के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 15,182 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गई है।
गुजरात बजट 2023-2 में किए गए अहम प्रावधान
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 376 करोड़ रुपये।
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नगर के लिए 565 करोड़।
- आदिवासी विकास विभाग हेतु 3410 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 72,509 करोड़ रुपये कर दिया।
- 8वीं के बाद भी आरटीई योजना के तहत पढ़ने वाले छात्रों को 20,000 वाउचर।
- पालक माता-पिता योजनान्तर्गत 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- अहमदाबाद बगोदरा हाईवे 6 लेन का होगा।
- मिशन स्कूल के लिए 3109 करोड़।
- 8वीं के बाद भी आरटीई योजना के तहत पढ़ने वाले छात्रों को 20,000 वाउचर।
- पालक माता-पिता योजनान्तर्गत 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- अहमदाबाद बगोदरा हाईवे 6 लेन का होगा।
- अहमदाबाद-मेहसाणा-पालनपुर हाईवे 6 लेन का होगा।
- विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए 58 करोड़।
- ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
- अहमदाबाद, भरूच, अमरेली, पाटन और मोडासा सहित बस स्टॉप पर एयरपोर्ट सुविधाओं के साथ बस स्टॉप का निर्माण किया जाएगा।
- साबरमती नदी पर बैराज निर्माण के लिए 150 करोड़।
- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 लाख करोड़।
- मानव संसाधन के लिए 4 लाख करोड़।
- हरित विकास के लिए 2 लाख करोड़।
- गरीबों के विकास के लिए दो लाख करोड़
जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए व्यवस्था
गुजरात सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। हाल ही में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा घोषित जलवायु और ऊर्जा सूचकांक में गुजरात को पहला स्थान दिया गया है। जानिए गुजरात ने इसके लिए क्या ऐलान किया है।
4 लाख से अधिक घरों में 2300 मेगावाट स्थापित सौर छतों के साथ, गुजरात देश में पहले स्थान पर है। इस योजना के लिए 824 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने में 10 हजार विद्यार्थियों की सहायता का प्रावधान, राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के श्मशान घाटों को अगले पांच वर्षों में संशोधित कब्रिस्तान योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना हेतु 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था. गौशालाओं एवं अन्य संस्थानों में बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
गुजरात में डिफेंस एंड एविएशन गैलरी की स्थापना, साइंस सिटी में साइंस पार्क के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये, अंतरिक्ष निर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए 12 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उद्योग के लिए 125 करोड़ रुपये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2193 करोड़ रुपये
एस के लिए 12 करोड़, अंतरिक्ष निर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए 12 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उद्योग के लिए 125 करोड़, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2193 करोड़।