पेंशन योजना पर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान! सरकारी कर्मचारी ध्यान दें
National Pension Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा। कमेटी पेंशन की समस्या का समाधान निकलेगी। उन्होंने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा, "प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।" मैं पेंशन के मुद्दे को देखने और राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूं।'
उन्होंने कहा, "दृष्टिकोण को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा।" वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) 2003 में शुरू की गई थी और 1 जनवरी, 2004 को लागू की गई थी। पुरानी पेंशन योजना के विपरीत, एनपीएस एक अंशदायी प्रणाली पर आधारित थी। पहले सरकार ने पेंशन दी।
एनपीएस और ओपीएस
इसे वित्तीय रूप से स्थायी तरीके से वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने और छोटी बचत को निवेश में बदलने के लिए पेश किया गया था। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) का 10 फीसदी अनिवार्य रूप से काटा जाता है और उतनी ही राशि सरकार पेंशन फंड में जोड़ती है।
सेवानिवृत्ति के समय, एक कर्मचारी को इस निधि का 60 प्रतिशत वापस दिया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत अनिवार्य रूप से पेंशन के लिए रखा जाएगा।
कई राज्य कर्मचारी एनपीएस में बदलाव की मांग कर रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड सहित कुछ राज्य ओपीएस में लौट आए हैं। उसी के लिए विरोध वर्तमान में हरियाणा में हो रहा है।