पेंशन योजना पर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान! सरकारी कर्मचारी ध्यान दें

 
 
उन्होंने कहा, "दृष्टिकोण को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा।" वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) 2003 में शुरू की गई थी और 1 जनवरी, 2004 को लागू की गई थी। पुरानी पेंशन योजना के विपरीत, एनपीएस एक अंशदायी प्रणाली पर आधारित थी। पहले सरकार ने पेंशन दी।

एनपीएस और ओपीएस
इसे वित्तीय रूप से स्थायी तरीके से वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने और छोटी बचत को निवेश में बदलने के लिए पेश किया गया था। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) का 10 फीसदी अनिवार्य रूप से काटा जाता है और उतनी ही राशि सरकार पेंशन फंड में जोड़ती है।

सेवानिवृत्ति के समय, एक कर्मचारी को इस निधि का 60 प्रतिशत वापस दिया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत अनिवार्य रूप से पेंशन के लिए रखा जाएगा।

कई राज्य कर्मचारी एनपीएस में बदलाव की मांग कर रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड सहित कुछ राज्य ओपीएस में लौट आए हैं। उसी के लिए विरोध वर्तमान में हरियाणा में हो रहा है।