BREAKING: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी, 2026 से लागू होंगी सिफारिशें; केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

ChoptaPuls News : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 2026 से लागू होने वाली सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसकी सिफारिशें 2025 तक लागू रहेंगी।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी में क्या बदलाव होगा?

केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाती है। वर्तमान में सातवां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। उम्मीद है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।

इस नए वेतन आयोग में सैलरी का निर्धारण 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 18 स्तरों में बांटी गई है। लेवल-1 पर काम करने वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जिसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। वहीं, उच्चतम स्तर के अधिकारियों की सैलरी भी दोगुनी से अधिक बढ़ सकती है।

सैलरी बढ़ने से पेंशन पर क्या असर पड़ेगा?

2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर, लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अनुमानतः 34,560 रुपए हो सकती है, जिससे उनकी पेंशन 17,280 रुपए होगी। वहीं, लेवल-18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.8 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, जो कि पेंशन के रूप में 2.4 लाख रुपए के आसपास होगी।

नए वेतन आयोग के तहत सैलरी कैसे तय होगी?

कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है, हालांकि सरकार ने इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आयोग के लिए 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा रहा है, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि सरकार इस पर 2.86 के उच्च फैक्टर को अपनाने पर विचार कर सकती है।