हरियाणा में जल्द ही शुरू होगी महिला समृद्धि योजना, हर महीने आएंगे ₹2500 खाते में।

Chopta plus:  सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू करने जा रही है जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना।

यह योजना फिलहाल प्रस्तावित स्थिति में है लेकिन माना जा रहा है कि इसे बहुत जल्द लागू किया जा सकता है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में इसे लेकर चर्चा चल रही है और योजना का प्रारूप लगभग तैयार है।

इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने दैनिक खर्च, जरूरतों और छोटे-मोटे घरेलू कार्यों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें।

यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी जो कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं, जिनकी आय शून्य है या बहुत कम है, और जो सरकार की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं।

क्या हैं , योजना का उद्देश्य

महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य राजधानी की महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का मानना है कि यदि महिलाओं को एक स्थायी आर्थिक सहयोग दिया जाए, तो वे समाज और परिवार में अधिक सशक्त भूमिका निभा सकती हैं।

योजना के संभावित लाभ

हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

यह योजना उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है जो कोई स्थायी आमदनी का जरिया नहीं रखतीं।

योजना के ज़रिए महिलाओं को स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवारिक ज़रूरतों के लिए सीधी आर्थिक मदद मिलेगी।

पात्रता (संभावित आधार पर):

हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी तक योजना की पात्रता की शर्तों को आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है, लेकिन कुछ संभावित बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं:

महिला की आय सीमित हो या कोई आय स्रोत न हो

दिल्ली की स्थायी निवासी हो

परिवार में अन्य सदस्य किसी सरकारी सेवा में न हो

महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो

विधवा, एकल महिला, परित्यक्ता या बीपीएल श्रेणी में आने वाली महिलाएं प्राथमिकता में हो सकती हैं

आवेदन की प्रक्रिया (संभावित):

योजना के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा दे सकती है। आवेदिका को अपने आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण और पारिवारिक आय प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

क्या हैं,  सरकार का रुख

इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, शिक्षा सहायता, और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं चलाई हैं। यह नई योजना भी इसी दिशा में एक सशक्त पहल मानी जा रही है। फिलहाल योजना को कैबिनेट की मंज़ूरी मिलनी बाकी है, जिसके बाद इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी।