सिरसाः डिमोलिशन चार्ज न देने वालों की जमाबंदी में दर्ज होगी रिकवरी का इंद्राज, नहीं बिकेगी प्रापर्टी और न ही मिलेगा लोन

सिरसा। नगर योजनाकार विभाग के नोटिस के बावजूद डिमोलिशन चार्ज की रिकवरी राशि जमा न करवाने वालो पर जिला प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसने का फैसला किया है। अब ऐसे लोगों  की जमीन की जमाबंदी में रिकवरी का इंद्राज दर्ज किया जाएगा। जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जिला टास्क फोर्स की अहम बैठक में यह सख्त निर्देश दिए गए।

जमाबंदी में रिकवरी का इंद्राज दर्ज होने के बाद संबंधित भूमालिक अपनी जमीन की न तो खरीद फरोख्त कर सकेगा और न ही उस संपत्ति के आधार पर किसी भी बैंक से ऋण ले पाएगा। किसी भी प्रकार के राजस्व कार्य को पूरा करने से पहले भूमालिक को विभाग का पूरा बकाया चुकाना होगा। प्रशासन का यह कदम विशेष रूप से उन मामलों पर केंद्रित है जो तीन साल से अधिक पुराने हैं और जिनमें बार-बार नोटिस देने के बावजूद अवैध निर्माण ढहाने का खर्च या जुर्माना जमा नहीं करवाया गया है।

बैठक में शहरी और नियंत्रित क्षेत्रों में पनप रही अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत निर्माण की गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने नगर योजनाकार और राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध निर्माण के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। प्रशासन की मंशा स्पष्ट है कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियां विकसित करने वाले भूमाफियाओं पर आर्थिक और कानूनी दोनों तरफ से प्रहार किया जाए।

जिला नगर योजनाकार कर्मवीर सिंह ने बैठक के दौरान अवैध कॉलोनियों के मामलों में विभाग की अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा रखा। इस दौरान इंफोर्समेंट ब्यूरो को कड़े निर्देश दिए गए कि अवैध कॉलोनियां काटने के जिन मामलों में पहले से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी जांच में तेजी लाई जाए। 

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पुलिस को ऐसे सभी लंबित मामलों की जांच पूरी कर जल्द से जल्द अदालत में चालान पेश करने को कहा गया है ताकि दोषियों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो सके। इस टास्क फोर्स की बैठक में एसडीएम राजेंद्र कुमार, एएसपी आदर्शदीप, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता संजय सभ्रवाल और जिला न्यायवादी विनोद भांभू समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।