Sirsa News: टीचरों से 74 लाख की धोखाधड़ी में सेंट जेवियर स्कूल को EPF का नोटिस, जानिए पूरा मामला
सिरसा: रेलवे कॉलोनी स्थित सेंट जेवियर स्कूल को ईपीएफ (EPF) विभाग ने एक बड़ा झटका दिया है। विभाग ने स्कूल प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर शिक्षकों के ईपीएफ के करीब 74 लाख रुपये लौटाने का सख्त आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई दो दर्जन से अधिक शिक्षकों की शिकायत के बाद की गई है, जिससे स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।
यह स्कूल लंबे समय से शिक्षकों के शोषण और अभिभावकों से नाजायज वसूली के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहा है। अब ईपीएफ विभाग की जांच में शिक्षकों की शिकायत बिल्कुल सही पाई गई है। इसके बाद विभाग ने स्कूल प्रबंधन को तुरंत 74 लाख रुपये की राशि शिक्षकों के बैंक खातों में वापस जमा करने को कहा है।
सेंट जेवियर स्कूल सिरसा का ईपीएफ (EPF) विवाद क्या है?
इस स्कूल में काम कर चुके शिक्षक सुभाष और अनिल चौधरी ने बताया कि स्कूल प्रबंधन हर महीने उनके वेतन से ईपीएफ के पैसे काटता था। लेकिन जब शिक्षकों को पैसों की जरूरत पड़ी और उन्होंने अपनी जमा राशि की मांग की, तो स्कूल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, स्कूल में काम कर रहे कई अन्य योग्य शिक्षकों का ईपीएफ प्रबंधन द्वारा काटा ही नहीं गया। इसके बाद सभी परेशान शिक्षकों ने एकजुट होकर ईपीएफ विभाग में मामले की शिकायत दर्ज करवाई।
यह भी पढ़ें: Sirsa School News: चौपटा के संत कबीर स्कूल को मिली सरकारी योगा नर्सरी, बच्चों को मिलेंगी ये नई सुविधाएं
शिक्षकों का आरोप है कि प्रबंधन सिर्फ स्टाफ का ही शोषण नहीं कर रहा, बल्कि बच्चों से भी अलग-अलग फंड के नाम पर अनाप-शनाप फीस वसूल रहा है। इस मनमानी की शिकायत प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार की जा चुकी है, लेकिन किसी ने भी इस समस्या पर गौर नहीं किया। अधिकारियों की इस अनदेखी का सीधा खामियाजा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सिरसा के सेंट जेवियर स्कूल पर EPF विभाग ने क्या कार्रवाई की है?
ईपीएफ विभाग ने सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन को 15 दिनों के अंदर शिक्षकों के ईपीएफ के 74 लाख रुपये लौटाने का सख्त आदेश दिया है।
सेंट जेवियर स्कूल के शिक्षकों सुभाष और अनिल चौधरी ने क्या आरोप लगाए हैं?
दोनों शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने उनकी सैलरी से ईपीएफ के पैसे काटे, लेकिन जरूरत पड़ने पर भुगतान करने से साफ मना कर दिया।