Uber, Ola ओला ऑटो की सवारी; राइडर्स अब जीएसटी का भुगतान करेंगे? यह बात दिल्ली हाईकोर्ट ने कही

 
उबर और ओला जैसी राइड-शेयरिंग कंपनियों को झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राइड-शेयरिंग एप्लिकेशन के माध्यम से यात्रियों द्वारा बुक किए गए ऑटो रिक्शा राइड पर जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।

यह कहते हुए कि आदेश किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, दिल्ली एचसी ने कहा, 'अधिनियम के प्रावधान वर्गीकरण को अलग और विशिष्ट सेवा प्रदाताओं के वर्ग के रूप में मान्यता देते हैं। वर्गीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत संबंध है।'

उबर इंडिया ने केंद्र द्वारा 2021 में जारी किए गए आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि इससे ऐप पर ऑटो की कीमतें बढ़ सकती हैं और बाजार पर इसका खासा असर पड़ सकता है। साथ ही इस संबंध में उबर की याचिका को अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
 

औचित्य के अनुसार, इन नोटिसों को प्राप्त करने के बाद, यदि कोई ऑटो-चालक ऐप-आधारित एग्रीगेटर के साथ पंजीकरण करता है और ऐसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले ग्राहकों को यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करता है, तो प्राप्त किराए पर 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।