UPI: सिंगापुर के बाद RBI इन देशों में UPI का विस्तार करने के लिए बड़ी योजना बना रहा है
India,UPI Pay Now Link: यूपीआई-पेनौ लिंक के साथ, यूपीआई भुगतान अब भारत और सिंगापुर के बीच आसानी से किया जा सकता है। अब कई अन्य देशों ने इस भुगतान प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है।
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यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट
भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) सुविधा शुरू होने के बाद अब कई अन्य देश हैं जो इस डिजिटल भुगतान पद्धति को अपनाना चाहते हैं। बदलते समय के साथ UPI भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट सिस्टम बन गया है। इसकी सफलता के बाद अब इसे दूसरे देशों से जोड़ा जा रहा है। 21 फरवरी, 2023 को भारत के यूपीआई को सिंगापुर के यूपीआई-पे नाउ लिंक से जोड़ दिया गया है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी बेहद आसान हो गई है। लोग अब घर बैठे ही मोबाइल के जरिए भारत से सिंगापुर पैसे का लेन-देन कर सकते हैं। सिंगापुर को यूपीआई से जोड़ने के बाद यूएई, मॉरीशस और इंडोनेशिया ने भी पेमेंट सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय रिजर्व बैंक इस पेमेंट सिस्टम को लेकर इन सभी देशों से बातचीत कर रहा है।
कई देशों ने यूपीआई में दिलचस्पी दिखाई
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लैटिन अमेरिकी देशों ने भी यूपीआई के बारे में आरबीआई के साथ बातचीत की है, आरबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। सरकार और आरबीआई ने जी-20 देशों के यात्रियों को भी यूपीआई के जरिए भुगतान करने में सक्षम बनाया है। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में फरवरी में विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को भारत आने पर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का उपयोग करने की अनुमति देने का फैसला किया था।
दूसरे देशों में यूपीआई का इस्तेमाल करने से फंड ट्रांसफर सस्ता हो जाएगा
आरबीआई और सरकार चाहती है कि दूसरे देशों में यूपीआई का इस्तेमाल किया जाए। इससे भारत से इन देशों को धन के हस्तांतरण में आसानी होगी। समय की भी बचत होगी। यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार कई देशों से लगातार बातचीत कर रही है। इस बीच, आरबीआई अधिकारी ने कहा कि अनिवासी भारतीय (एनआरआई) भी अगले महीने से यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। UPI को अब अंतरराष्ट्रीय नंबरों के जरिए संचालित किया जा सकता है।
आरबीआई जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट पूरा कर देशभर में बड़े पैमाने पर डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में, डिजिटल मुद्रा का उपयोग कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। इसके बाद इसे कई शहरों और बैंकों तक विस्तारित करने की योजना है।